– धर्मेंद्र मलिक*
मुजफ्फरनगर: बजट 2024-25 से किसानों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि यह अंतरिम बजट है।लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से उम्मीद थी कि गेहूं, धान की खरीद पर पूरी देश के किसानों को राजस्थान, छत्तिसगढ़ की तर्ज पर ‘मोदी गारंटी’ मिलेगी।पर यह नहीं हो पाया है।
बजट 2024-25 में कोई नई योजना कृषि कल्याण के लिए नही लाई गई है।हालाँकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है इसमें किसानों के लिए अहम फैसले किये गये हैं। चाहे वह नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुधन के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार हो, या आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान हो, उन्होंने कहा है कि किसानों की आय बढ़ेगी और खर्चों में काफी कमी आएगी।
इस बजट में किसानों को जीएसटी में भी कोई राहत नहीं है, पीएम आशा में भी कोई आबंटन नही बढ़ा है। फसल बीमा योजना की कवरेज कम होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है।
अगर सरकार एक देश एक टैक्स को लागू कर सकती है तो एक फसल एक मूल्य को भी लागू किया जा सकता है। बजट एक रूटीन प्रक्रिया है इससे किसी वर्ग के कल्याण का कोई वास्ता नहीं है।
सरकार को कृषि क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाए जाने की जरूरत थी परन्तु इस बजट से किसानों को निराशा मिला है। फिर भी सरकार का एग्री क्लीनिक खोलने की योजना से किसान को लाभ मिलेगा। इससे किसानों को सही सलाह मिलेगी ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।
*भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता।
