कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जारी किये सख्त निर्देश

 – खुशबू  

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1,000 रुपये, बीमार होने की दशा में उपचार के लिए 2,000 रुपये तथा किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार के लिए उसके परिवार को 5,000 रुपये देने की व्यवस्था की है।इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां लोक भवन में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा के बाद की। उन्होंने निर्देश दिए कि जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) में घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को सक्रिय रखा जाए।

मुख्यमंत्री कहा कि 1 जून से खाद्यान्न वितरण अभियान पुनः प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि गोदाम से लेकर राशन की दुकान तक सभी व्यवस्थाएं सुचारु ढंग से सम्पन्न की जाएं। किसी भी दशा में घटतौली न होने पाए। इसके लिए जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गोदाम तथा राशन की दुकान पर प्रशासन का अधिकारी हो। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्रों को पूरी तरह सक्रिय रखते हुए किसानों से गेहूं खरीदने का कार्य तेजी से किया जाए।

उन्होंने ने कहा कि प्रदेश वापस आने वाले कामगारों को एकांतवास केन्द्र (क्वारंटाइन सेन्टर) में ले जाते हुए वहां उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों को 15 दिन का राशन किट वितरित हुए घरेलू एकांतवास (होम क्वारंटाइन) के लिए घर भेजा जाए। घरेलू एकांतवास के दौरान इन्हें एक हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता अवश्य दिया जाए। नियमित रूप से खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए इनके राशन कार्ड भी बनाए जाएं। उन्होंने एकांतवास केन्द्र तथा सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) में साफ-सफाई तथा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारियों को सहयोग देने के लिए शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी जनपदों में एकांतवास केन्द्र तथा सामुदायिक रसोई व्यवस्था का नियमित निरीक्षण करें।

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उन्होंने कामगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में स्थापित किए जाने वाले आयोग का शीघ्र गठन करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जनपदों में तैनात स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों को कोविड तथा नाॅन कोविड अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिकारी इन अस्पतालों की समस्त व्यवस्थाओं की सीधी जानकारी प्राप्त करते हुए अपनी तथ्यपरक रिपोर्ट शासन को दें।  उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक स्तर के इन अधिकारियों से नियमित संवाद रखते हुए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा की। मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री को यह अवगत कराया गया कि चिकित्सा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबन्धन के मद्देनजर जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों से लगातार संवाद किया जा रहा है।

योगी ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में निगरानी समितियों के सक्रिय रहने से संक्रमण को रोकने में सहायता मिल रही है। उन्होंने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास तथा प्रमुख सचिव नगर विकास को निगरानी समितियों के कार्यों की नियमित माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगरानी समितियां ग्रामीण इलाकों में राजस्व सम्बन्धी विवादों को रोकने में भी उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को ग्राम प्रहरियों को और सक्रिय करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर सम्बन्धित जिलाधिकारी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यात्रियों की नियमित तौर पर स्क्रीनिंग की जाए। मेडिकल स्क्रीनिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशन पर इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा जांच करने वाले कार्मिकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि कितना टेम्प्रेचर नाॅर्मल और कितना टेम्प्रेचर होने पर बुखार होता है। इसी प्रकार पल्स ऑक्सीमीटर संचालित करने वाले कर्मी को भी यह जानकारी होना आवश्यक है कि ऑक्सीजन की कितनी रेंज पाए जाने पर प्रभावित व्यक्ति को ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत उन्होंने इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर संचालित करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए|

उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भीड़ एकत्र न होने पाए। बाजारों में नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाए और संक्रमण से सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकाॅल का पूरी तरह पालन कराते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन कराया जाए।

हाई-वे तथा एक्सप्रेस-वे पर पीआरवी 112 के माध्यम से सघन पेट्रोलिंग की जाए। पेट्रोलिंग के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के सम्बन्ध में जागरूक भी किया जाए। शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में रेल यात्रियों को कोरोना से बचाव के सम्बन्ध में हैण्डबिल उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री का यह निर्देश रेलवे को काफी उपयोगी लगा। इसके दृष्टिगत रेलवे ने पूरे देश में समस्त स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को इस प्रकार का हैण्डबिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

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